इडटपेन 
धनगढी -सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढी , पहलमानपुर र कञ्चनपुरका तिन जना डिभिजन वन अधिकृत सरुवामा उच्व अदालत दिपायलले निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साउन ३० गतेको निर्णयले डिभिजन बन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्ट, पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल र डिभिजन बन कार्यालय कंचनपुरका प्रमुख रामबिचारी ठाकुरलाई समय नपुगेरै सरुवा गरेको छ ।
दसौ तहका बन अधिकृत तिनै जनाको सरुवा गरेको अवधि नौ महिना नपुग्दै एक अर्काेको ठाउमा प्रदेश सरकारले सरुवा गरेको हो । नौ महिना अघि मात्रै डिभिजन बन कार्यालय धनगढीको प्रमुखको रुपमा पठाईएका कृष्णदत्त भट्टलाई डिभिजन बन कार्यालय पहलमानपुर , पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई कंचनपुर र कंचनपुरमा कार्यरत रामबिचारी ठाकुरलाई डिभिजन बन कार्यालय धनगढी सरुवा गरिएको छ ।
सरुवा अवधि दुई बर्ष नपुग्दै नौ महिनामैं विना कारण सरुवा गरेपछि कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कँडेलले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत दिपायलले भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सुदुरपश्चिम प्रदेशका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि साउन ३० गतेको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका दश वटा डिभिजन कार्यालय मध्ये कैलाली र कञ्चनपुर स्थित डिभिजन कार्यालयका तिन जना वन अधिकृतको समावधि नपुग्दै गरेको सरुवालाई नियम बिपरितको सरुवा भएको कर्मचारी सुत्र बताउछ । आर्थिक चलखेल अन्र्तगत सरुवा गरिएको कर्मचारी सुत्रको दावी छ । दशौ तहका निजामती कर्मचारीको सरुवा कम्तीमा दुई बर्षको रहने ब्यवस्था छ । यसरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा कर्मचारीको मनोवल समेत घटने गरेको कर्मचारी बताउछन । नियम बिपरित गरिएको यस प्रकारको तिन जना डिभिजन वन अधिकृतको मात्र सरुवा भित्र आर्थिक चलखेल भएको आशंका कर्मचारी सुत्रको छ ।
कञ्चनपुरका बिवादित डिभिजन वन अधिकृत ठाकुरलाई धनगढी ल्याउनुमा बढी आर्थिक चलखेल भएको आशंकामा बल पुगेको छ । केही महिना अघि मात्र कंचनपुरमा ठाकुरलाई कालो मोसो समेत दलिएको थियो ।
