इडटपेन 
धनगढी -कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले सरकारले तोकेको न्युनतम समर्थन मुल्य पाउन सकेका छैन्न । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षत्मा बसेको सर्वपक्षिय बैठेक किसानको धान ,खाद्य ब्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई खरिद गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ब्यापारीले सरकारको न्युनतम मुल्यमा धान खरिद गरि नदिदा किसानले उचित मुल्य पाउन सकेका छैनन ।सरकारले साउन २६ गते मोटा धानको ३ हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको ३ हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरेको छ । धानको समर्थन मुल्य पाउन नसकेको भन्दै तिहार पर्वकै बीच कैलाली लम्कीका नेत्र भन्डारी जिल्ला प्रशासन कार्यलय अगाढी धर्नामा बसेका थिए । शुक्रवारको सर्वपक्षिय बैठेकको निर्णय कार्यन्वयनमा लैजाने सर्तमा उनले धर्ना तोडेका छन ।
कम्पनी लिमिटेडलाई कैलाली जिल्लाबाट धान खरिदको परिमाण साबिक भन्दा वृद्धि गरी कम्तीमा ३ लाख क्विन्टलसम्म पुऱ्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।खाद्य ब्यापार कम्पनीलाई कार्तिक ११ गतेभित्र धान खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न समेत अनरोध गर्ने निर्णय भएको छ । बैठेकलेकैलालीका सबै स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार धान खरिद केन्द्रहरू थप गर्न पहल गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीलाई सुझाव दिने निर्णय पनि गरिएको छ।बैठकले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमै धानको खरिदबिक्री गर्न गराउन निजीक्षेत्र लगायत सरोकारवालाहरू सबैलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा किसान र उपभोक्ताको हित दुबै सुनिश्चित हुने गरी व्यवहारिक समर्थन मूल्य तोक्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, अन्य राष्ट्रको नीति तथा त्यहाँको धानको मूल्य समेतको विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा व्यवहारिक नीति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, कैलाली जिल्लाका किसानहरूले परम्परागत रूपमा लगाउने मोटो धानको विकल्प खोजी गरी क्रमशः बजार मागअनुसार मसिनो तथा गुणस्तरीय धान उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।बैठकले धानको समर्थन मूल्य अनुसार खरिद बिक्री भएको वा नभएको विषयमा अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन गर्ने र सो समितिमा संघरप्रदेशरस्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, किसानको प्रतिनिधि र व्यवसायीको एक संयुक्त समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
सबै धान खरिद केन्द्रहरूमा खरिद बिक्री मूल्य सर्वसाधारणले स्पष्ट देख्न सक्ने गरी अनिवार्य रूपमा टाँस गर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ।
