इडटपेन 
धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/0८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले शनिवार प्रदेश सभामा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२को लागि प्रस्तुुत गरेको बजेट चालुआर्थिक बर्ष भन्दा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०८१/०८२को लागि ल्याइएको बजेटमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार अर्थात् ५५.४२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ चालु ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार अर्थात् ३५ प्रतिशत छ । अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्व ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालय तर्फको बजेट बाढफाढ तर्फ पुर्वाधार निर्माणका लागि ५अर्ब ६८ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। ८६ करोडको बजेट स्थानीय तहहरुमा समानिकरण अनुदान र ५६ करोड ससर्त अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तीन अर्ब ९ करोडको बजेट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, २ अर्ब चार करोडको बजेट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८ करोड ६९ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा धेरैजसो चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । एक जिल्ला एक उत्पादन, एक जिल्लामा एउटा नमुना विद्यालय लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप कार्यक्रममा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बजेटमा कृषि क्षेत्रले पनि विगत झैं प्राथमिकता पाएको छ ।बजेटमा कृषि यान्त्रीकरण, बाली विशेष कार्यक्रम, बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, पशुपालन तथा मासु उत्पादन वृद्धिको योजना, दूध उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरण, साना सिँचाई, कैलाली र कञ्चनपुरमा भूमिगत सिँचाईका कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री अनुगमन प्रणाली स्थापना, प्रदेश निजामती कर्मचारी किताबखाना स्थापना, प्रदेश आयोजना बैंक मन्त्रालयगत रुपमै स्थापना, अटोरिक्सालाई करको दायरामा ल्याइने यातायात करमा वृद्धि लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
