सामुदायिक वनको आम्दानी स्वागत सत्कारमा

 

धनगढी :- कैलाली जिल्लास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको आम्दानी बेफुजल खर्चमा बढी देखिन्छ ।
समूहहरुले कार्ययोजना अनुसार निर्दिष्ट क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा मनलाग्दी खर्च हुने गरेको पाइएको हो ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका ६, बेनौलीस्थित गणेशगौरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पुस ११ गते मात्रै १५ वर्षिक साधारण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ भयो ।
कार्यक्रममा आव २०८०÷०८१ मा ३३ लाख ४३ हजार २३६ रुयौयाँ बराबरको आयव्यय प्रस्तत गरियो । जसमध्ये अधिकांश रकम बैठक भत्ता, अध्यक्ष र सचिव भत्ता, नास्ता, अतिथि सत्कार, परिचात्मक कार्यक्रम, प्रशासनिक खर्चलगायत शिर्षकमा खर्च गरेको भेटियो ।
जिल्लाको भजनी नगरपालिकास्थित वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता, वन कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिने गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाको वडा नंं २, ६ र ८ स्थित २५९९ घरधुरी उपभोक्ता रहेको सो समूहको क्षेत्रफल ४९६.१७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
पुस १४ गते समूहको १६ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको सुुनाउँदै समूहका अध्यक्ष बाबुराम चौधरीले भने, ‘वन कार्यालयका नयाँ हाकिमहरु आउँदा उहाँहरुलाई स्वागत सत्कार गर्दैआएका छौ । भने कतिपय बेला काठ छपान मुल्यांकनमा आउने कर्मचारी र प्राविधिकहरुलाई पनि पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन्छ । खाना खुवाउनुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकम त हामी कार्ययोजना अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्दैआएका छौ ।’
यी दुई प्रतिनिधि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढी अन्तरगत ३३५ र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय अन्तरगत ३१६ गरी जम्मा ६५१ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । जसमध्ये अधिकांश समुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन तथा वन मार्गदर्शन विपरीत वनको आम्दानी अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यस्तो छ व्यवस्था ?
वन ऐन २०७६ को दफा २२ तथा सामुदायिक वनको मागदर्शन २०८१ (प्रथम संशोधन) को ३.११ मा भएको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक वनको कोष परिचालन गर्दा वार्षिक कार्ययोजना बनाइ खर्च गर्नुपर्ने छ ।
साथै उपभोक्ता समूहले कार्यायोजना बमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने छ । यसरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै रकमलाई खर्च गर्दा सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानी विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरुले कार्यायोजना विना नै खर्च गर्ने गरेका छन् । कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वार्षिक रुपमा बनाउनुपर्ने कार्यायोजना तथा आम्दानी बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति नै अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।
कैलारी गाउँपालिका ३ स्थित शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष शान्ति देवी चौधरीले आफ्नो चौथौं कार्यकाल (१२ वर्ष) भएपनि कार्ययोजनाबारे जानकारी नभएको जिकिर गरिन् । उनले सीमान्तकृत समुदाय तथा वर्गको लागि आयआर्जनको काम गर्न नसकेको बताउँदै अझै पनि कार्ययोजना निर्माण हुन नसकेको बताइन् ।
त्यस्तै, कैलारीकै जनसेवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रानामुडाका अध्यक्ष मथुरा प्रसाद चौधरीले पनि हालसम्म समूहको कार्ययोजना बन्न नसकेको सुनाए ।
उनले भने, ‘कार्यायोजना कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने जानकारी छैन । अब समूहमा छलफल गरेर कार्यायोजना बनाउने तर्फ ध्यान दिन्छु ।’
वन कर्मचारी पोसिने मेलो
सामुदायिक वनको आम्दानीमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको समेत पाइन्छ । जतिबेला सामुदायिक वनहरुले वनभित्रको काठ छपानदेखि कटानसम्मको प्रक्रिया सुरु गर्छन्, तबदेखि समूह र वन कर्मचारीबीच आर्थिक चलखेल सुरु हुने गरेको हो ।
कैलारी गाउँपालिका ६, बेनौलीस्थित गणेशगौरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणमा प्रस्तुत आयव्यय विवरणमा प्रशासनिक खर्च शिर्षक दिई ठूलो रकम खर्च गरिएको छ ।
उपभोक्ताहरुले प्रशासनिक खर्च भनेको के हो ? के–के मा खर्च भयो ? भनी प्रश्न उठाएपछि समूहका पदाधिकारीले डिभिजन वन कार्यालयबाट काठ छपान तथा कटान कार्यादेश लिदासम्म वनका कर्मचारीलाई अतिरिक्त पैसा बुझाउनुपरेको बाध्यता खुलाए ।
सो समूहको लेखा परीक्षकको २०८०÷०८१ आयव्यय प्रतिवेदनमै ५३ हजार उल्लेख छ । जसमध्ये आधा रकम डिभिजन वन कार्यालयमा कटान कार्यादेश दिएबाफल मागेको र सोे रकम बुझाएको आफूलाई कुनै बिल भपाई समेत नदिएको सुनाए ।
समूहका अध्यक्ष गंगाराम महतो भने, ‘सबैभन्दा पहिले हामीले काठ कटानको लागि समूहमा छलफल गरेपछि आवश्यक प्रक्रियाको लागि सबडिभिजन वन कार्यालय फूलवारीमा पत्रचार ग¥यौ । त्यसपछि सबडिभिजन कार्यालयले प्राविधिक खटायो । काठ छपान गरियो । छानविन भयो । घाटगद्दी पनि लगायौ । पछि जिल्ला (डिभिजन वन कार्यालय)मा कटान आदेश लिन जाँदा काठको जम्मा परिमाण (क्यूफिट)को आधारमा हामीले दिनुपर्ने प्रतिशत तोकिदिइयो । त्यति रकम नबुझाए फाइल अगाडि नबढ्ने बताएपछि दिनलाई कर लाग्यो । हामीले विल या भर्पाइ पनि माग्यौ । तर दिइएन ।’
यता फिल्डमा खटिने वन कर्मचारीहरुलाई पनि अलग्गै पारिश्रमिक दिनुपरेको सो समूहका पदधिकारीहरुको भनाइ छ ।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नं. २ बसौटीस्थित करमदेव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि गत आव २०८०÷०८१ मा कटान आदेश लिइ काठको बिक्री वितरण ग¥यो । २०६ घरधुरी रहेको सो समूहले सबै प्रक्रिया पुरा गरी डिभिजन वन कार्यालय धनगढीबाट १५०० क्युफिट काठको कटान आदेश माग्यो । कटान आदेश लिने क्रममा वन कर्मचारीको अनावश्यक दवावका विच पैसा बुझाएपछि मात्रै कटान आदेश पाएको बताइएको छ ।
सो समहूका अध्यक्ष वासु चौधरीले भन्छन्, ‘वनको काम गर्न धेरै गाह्रो छ । आयस्रोत केही हुन्न । केही आयस्रोत होला र उपभोक्ताले सेवा पाउँछन् कि, भनेर कटान आदेश लिन जाँदा सोझै यतिउति प्रतिशत रकम दिएपछि मात्रै फाइल अगाडि बढाइने बताएपछि साह्रै तनाब हन्छ ।’
कटान आदेशसम्मको कानुनी प्रक्रिया समेत निकै झन्झटिलो रहेको उपभोक्ता समूहको गुनासो छ । कैलारी ६ बनकट्टास्थित मातृभूमि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव छत्र शाही भन्छन्, ‘कर्मचारीका विभिन्न बाहाना हुन्छन् । कर्मचारीले दिनसम्म दुःख दिन्छन् । कटान गरिएको काठको मूल्यांकनको १५ प्रतिशत रकमै जान्छ । बिल भर्पाइ गर्न मान्दैनन् । जोखिम जति समूहलाई हुन्छ ।’
किन बन्दैनन् लक्षित वर्ग उत्थानका कार्यक्रममा ?
सामुदायिक वनको भएको आम्दानी अन्यत्रै खर्च हुँदा र विना योजना खर्च हुँदा महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको कार्यक्रम भने अझै बन्न नसकेको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष झुमा चौधरीले कर्मचारीकै कारण समूहले दुःख भोग्नुपरेको बताउँदै वनको आम्दानी पनि अन्यत्रै खर्च हुँदा सामाजिक क्षेत्रको विकासको योजना बन्न नसकेको दाबी गरिन् ।
‘वन ऐन तथा अन्य वन कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार निश्चित प्रतिशत रकम बाँडफाँडदेखि गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकासका कार्यक्रम समेटेर कार्यायोजना बनाउनपर्छ । रकमलाई खर्च गर्दा पनि सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानी विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘तर भएका आम्दानी कर्मचारी पोस्नमै खर्च हुने भए, कहाँबाट सिमान्तकृत वर्गको हीतमा खर्च गर्ने पैसा आउँछ । समूहले पनि निश्चित उदेश्यसहित पैसा दिदा कि, कर्मचारीको खातामा हाल्नुपर्यो कि, भर्पाइ बनाउनु लिनुपर्यो ।’
कसैले पैसा लिएको प्रमाणित भए कारवाही गर्छु ः वन निर्देशक बिष्ट
तर काठ संकलनको क्रममा काठ छपानदेखि कटान कार्यादेशसम्मको प्रक्रियामा कोही कसैलाई पैसा तिर्नुपर्दैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्टले जनतालाई दुःख दिएर कसैले अनुचित पैसा मागेको वा खाएको पाए कडा कारवाही गर्ने बताए ।
प्रदेश वन निर्देशक बिष्टले भने, ‘वनको चाहे जुनसुकै काम हो । चाहे कार्यादेश लिँदाखेरि होस् । अनुचित रकम कसैलाई पनि दिनुपर्दैन । त्यो सरासर बदमासी हो । कर्मचारी पैसै लिन पाइँदैन । त्यस्तो लिएको पाए कडा कारवाही गर्छु ।’
त्यस्तै, वनको आम्दानीलाई कार्यायोजना बनाइ निदिष्ट क्षेत्रमा खर्च गर्नको लागि आफूले मातहतका कार्यालयहरुलाई निर्देशन समेत दिएको उनको भनाइ छ ।