इडटपेन 
धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघिय सरकारको कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकिरहेको बताएका छन्। प्रदेश सभाको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले संघीयताको कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही समस्याहरूले प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई प्रभावित पारेकोे बताएका हुन्।
संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, नियम, र कानुन समयमै तर्जुमा नभएकाले प्रदेश स्तरमा नीति तथा कानुन निर्माणमा कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुदाँपनी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति ऐन तथा नियमावली जारी गरी कर्मचारी नियूक्ती र व्यस्थापनका कार्यहरु अगाडी बढाएको र स्थानिय सेवा संचालन सम्वन्धी ऐन छलफलमा रहेको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश सरकारले पारीत गरेका ऐन कानुनलाई आवश्यकता अनुसार परीमार्जन र संशोधन गरीने बताए ।
हाल सम्म् प्रदेश सरकारले ४३ वटा ऐन, ७ वटा नीति, १६ वटा नियमावली, र विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए। अझै केही विधेयकहरू जस्तै स्थानीय सेवा ऐन र प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको बताए । यस्ता विधेयकहरू संसदबाट समयमै पारित गर्न माननीय सभामुखज्यूको सक्रिय नेतृत्वमा संसदलाई थप क्रियाशील बनाउनेतर्फ जोड हुने कुरामा विश्वस्तबताए।
प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका साथै विकास समृद्धी र सुशासनलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कार्यसम्पादन गरीरहेको जानकारी दिए । संघियताले सबै जातजाती वर्ग समुदायका मानिसहरुलाई जोड्न सफलता प्राप्त गरेको छ भने विकासमा जनताको साझेदारी, अपनत्व र सहकार्यलाई अगाडी बढाएको छ उनले भने। अहिले पनि संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरु प्रदेश तहमा आईनपुगेकोले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी पटक पटक संघिय सरकार संग कुरा उठाउदै आएको बताए ।
