इडटपेन 
धनगढी -जेन्जी बिद्रोहको जगमा बनेको प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कि नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री ,मन्त्री र सासंदका सचिवालय सेवा सुबिधा र अस्थायी, करार ,ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने लगायतका खर्च कटौती सम्वन्धी निर्णयलाई प्रदेश सरकारले कार्यन्वयन गरेको छैन ।
संघीय सरकारले संघ र प्रदेश सासंद र दलले पाउने सचिवालय सेवा सुबिधालाई खारिज गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघीय र प्रदेश मन्त्री आफ्नो सचिवालयमा बढीमा तीनजना नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरिएको थियो।तर संघीय सरकारको निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका सदस्यको संख्यामा कटौती गरेको छैन।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालय नौ जनाको छ। जसमा एक जना उपसचिव, एक जना अधिकृत र आठ जना नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले एघारौं तहको एक जना राजनीतिक सल्लाहकार र अधिकृतस्तरको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्।प्रदेश ऐनअनुसार मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा पाँच तथा राज्यमन्त्रीले तीन जना नियुक्त गरेका छन । संघीय सरकारको निर्णय अनुसार सासंदहरुले स्वकिय सचिवको सुबिधा कटौती गरेको छ । तरप्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले नायब सुब्बास्तरको स्वकीय सचिव नियुक्त गरि सुबिधा लिईरहेकानै छन ।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र जेन्जी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउदै आएका छन । तर कार्यन्वयनको पक्षमा भने संघीय सरकारका निर्णयलाई भने नजरअन्दाज गर्दै आएको देखिन्छ ।
संघीय सरकारले गत असोज ५ गते स्वीकृत दरबन्दी बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा टेकेर संघीय अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा परिपत्र गरेको छ।तर सुदूरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म दरबन्दी बाहेक भर्ना गरिएका कर्मचारी हटाएको छैन।
संघीय सरकारको निर्णय र आफैंले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८२८३ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५४लाई कार्यन्वयनको गरेको छैन । उक्त मार्ग दर्शनको ५४ नम्वर बुदामा कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको पदमा बाहेक अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी नयाँ नियुक्ति नगर्ने भनिएको छ । तर सुदूरपश्चिम सरकारका सबैजसो कार्यालयमा दरबन्दी बाहेकका अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गरिएका छन्।
सयौंको संख्यमा यसरी भर्ना गरिएका कर्मचारी कुन मन्त्रालय र कार्यालयमा कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि छैन।
२०७५ मा सुदूरपश्चिम सरकार अन्तर्गत दुई हजार ३०४ दरबन्दी समायोजन भएका थिए। यी दरबन्दीमा अहिले कुन मन्त्रालय अन्तर्गत कति कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने विवरण सरकारसँग छैन।यस्तै कुन मन्त्रालय र कार्यालयले कति संख्यामा कुन पदमा कति कर्मचारी अस्थायी नियुक्त गरेको छ भन्ने विवरण पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैन ।
नयाँ मन्त्री आउनासाथ करारका कर्मचारी थप्ने प्रवृत्ति
सुदूरपश्चिम सरकार मातहतका कार्यालयमा मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी थप्ने परम्परा बसेको छ। नयाँ मन्त्रीले आफ्नो मातहतका कार्यालयमा करारमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न चरम दबाब दिने गरेको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन्।
हरेक पटक आउने मन्त्रीले कर्मचारी राख्न दबाब दिएका कारणले सुदूरपश्चिम सरकारका हरेक कार्यालयमा अस्थायी र करारमा कार्यारत कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा स्थायी कर्मचारीभन्दा करारका कर्मचारीको संख्या बढी रहेको दाबी गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १४ को उपदफा ९६० मा ुकुनै कर्मचारीलाई अस्थायी नियुक्त गरेमा त्यस्तो नियुक्त भएको कर्मचारिले खाइ पाई आएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछु भन्ने प्रावधान उल्लेख छ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को नियम १५ को उपनियम (२)मा कुनै कार्यालयमा पद रिक्त नभई वा पद सिर्जना नभई कर्मचारी नियुक्त गरी तलब खुवाएमा त्यसरी खुवाएको तलब रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछु भन्ने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकारले आफैंले तयार गरेको कानुन प्रतिकूल हुने गरी दरबन्दी बेगर कर्मचारी राखेर तलब भत्ता खुवाउँदै आएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
