सुदूरपश्चिम सरकारले मन्त्री तथा सासंदको सचिवालय र स्वकिय नहटाउने

धनगढी- संघीय सरकारको मन्त्रीका सचिवालय घटाउने र सांसदका स्वकिय हटाउने निर्णय लागुु नगर्ने प्रदेश स्तरिय राजनितिक दलको बैठेकमा सहमती भएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सेवा सुबिधा ऐनमै टेकेर काम गर्न सर्वदलिय बैठेकले सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेश सभा सदस्यको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज नगर्ने र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय कायम राख्ने समझदारी भएको जनाएको हो।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रदेश सभा सदस्य सम्मीलित बैठकले यसबारे अनऔपचारिक सहमती भएको जनाएको छ । संघीय सरकारले भने असोज ५ गते नै स्वकीय सचिवालय र स्वकीय सचिव हटाउन निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै राख्न संघीय सरकारले परिपत्र गरेको थियो।संघीय सरकारले दिएको उक्त निर्देशन स्वीकार गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताउँदै आएका थिए।दलका संसदीय दलका नेता र सांसदहरू पनि पाउदै आएको सेवा सुबिधाबाट बञ्चित हुन कोही मन्जुर थिएनन ।