धनगढी- प्रदेश संसदीय, अर्थ प्राकृतिक विगत स्रोत समितिको प्रतिवेदन सिपारिसका अधिकारमा कैलाली जिल्लाको काठ दाउरा बिगत ५ महिना देखि रोक्का गरिएको छ ।
सामुदायिक तथा साझेदारी वनको ढलापडा काठको संकलन बिक्रिबितरणमा लागेको रोक्काले प्रदेश सरकारले आफनै राजस्व संकलनमा घाटा भएको छ । जिल्लाका तिन वटा साझेदारी वन र ६ सय भन्दा बढी सामुदायिक काठबाट प्रदेश सरकारलाई करोडौंको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ ।
पर्यावरण संरक्षण एंव वन पैदाव। ब्यावसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर खड्काले समितिको हचुवा तालको अनुगमन प्रतिवेदनका अधारमा प्रदेश सरकारले लगाएको काठ माथिको प्रतिवन्दको कारण सरकारको राजस्वमा घाटा ब्यहोर्नु पर्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमको वनबाट करिव २ अर्वको राजस्वसंकलन गर्ने भनेको अवस्थामा बार्षिक लक्ष्य राखेको छ । ‘बर्षमा पाच/ सात महिना काठ रोक्का गरेर राख्दा कसरी त्यो वन बाट उठाउने राजस्वसंकलन हुन्छ त ?’ उनले भने ।त्यस्तै उनले आन्तरिक तथा बाह्य बिक्रिी बितरण माथि लागेको रोक्काले उपभोक्तालाई काठ सहज रुपमा उपलब्ध भएकोनभएको उनले जानकारी दिए । भारताल साझेदारी अध्यक्ष तथा नेपाल साझेदारी वन समिति केन्द्रीय महासचिव यादव भन्डारीले काठमाथिको प्रतिवन्दले काठको चारी तस्करी बढेको बताए । बजारमा बढेको काठको आपुर्ति वन भित्रबाट भईरहेको चोरी तस्करीबाट पुर्ति भएको उनको भनाई छ । ‘उपभोक्ताले काठ सहज रुपमा नपाउदा चोरीको काठ पनि प्रयोग गर्छनÚ उनले भने , ‘काठ रोक्का हुदा वनबाट काठ चोर्र्ने गिरोह अझ बढी सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ ।’अर्काेतिर काठ /दाउरा माथिप्रतिवन्दले सामुदायिक वन र साझेदारी वनका वनपहरेदार , र कर्मचारी लाई समेत तलव खुवाउन नसक्ने अवस्था नभएको उनले जानकारी दिए । डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्जिव यादवले काठ माथिको प्रतिवन्द समितिको सिपारिस एक मात्र अधार भएको बताए । उनले भने , समितिले साझेदारी र सामुदायिक वन भित्र आर्थिक अनियमिता भएको प्रतिवेदन तत्काललाई प्रतिवन्द लगाउनु पर्ने राय सहित प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई सिपारिस भएकोले रोक्का गरिएको हो ।’