इ-डटपेन 
काठमाडौँ — भारतीय अनुदानमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) को संरचना बनाउन २६ वर्षअघि भएको सहमति बल्ल कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । भारतमा बनेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) र निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको मस्यौदा सरकारले स्वीकृत गरेसँगै निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो ।
करिब पौने ९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको एकेडेमी निर्माणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
भारतले गत नोभेम्बरमा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानसँग बाझिने गरी बोलपत्रको मस्यौदा बनाएर पठाएको थियो । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानुनी प्रावधानसँग बाझिएका विषय संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले पत्र लेखेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले भारतीय प्रस्तावअनुसार नै एकेडेमी निर्माण गर्ने गरी बोलपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो ।
पछिल्लो पटक काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले गत कात्तिक २३ (नोभेम्बर ९) मा पत्र पठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र छिटो आह्वान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ताकेता गरेको थियो । दूतावासको पत्रपछि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एवं एकेडेमीसम्बन्धी ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ (पीसीयू) प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नीरजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मंसिर ८ मा बैठक बसेको थियो । बैठकले यससम्बन्धी कानुनी अड्चन समाधान गर्न गृह मन्त्रालयलाई रायसहितको पत्र लेखेको थियो । बोलपत्रमा एकेडेमी डिजाइन, खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा १ हजार ९५ दिन अर्थात् ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भारतले २०५२ फागुनमै प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । २०५२ माघ १० (२४ जनवरी १९९६) देखि माघ १९ (२ फेब्रुअरी) सम्म प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी मोतीलाल बोहराको भारत भ्रमणका क्रममा एकेडेमी निर्माणबारे कुरा उठेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदा अनुदानमा एकेडेमी बनाउने सहमति भएको थियो । २६ वर्षपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठानको भवनमा एडभान्स तालिम केन्द्र र भारतीय अनुदानबाट बन्ने संरचनालाई आधारभूत तालिम केन्द्र बनाउने तयारी छ ।
प्रहरी प्रतिष्ठानमा भारतीय चासो
सरकारले एकेडेमी निर्माण गर्न काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६, सुनथाना (दलिञ्चोक) मा ४२.४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । एकेडेमी निर्माण गर्न भारत सरकारसँग ५ हजार ४ सय ९४ दशमलव ६१ मिलियन भारु अर्थात् ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो । सन् २०१४ नोभेम्बर २६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौंमा आएका बेला अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण २६ वर्षदेखि अलपत्र : भारतको अनुदान निल्नु न ओकल्नु
सम्झौतासँगै आयोजनाको परामर्शदाता दुवै देशको सहमतिमा छनोट गरी निर्माणको काम नेपाल सरकारको तजबिजमा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर २ वर्षपछि सन् २०१६ मा अघिल्लो सम्झौताबाट पछि हट्दै भारतले निर्माणमा कार्यकारी भूमिका खोज्यो । त्यही कारण आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
बोलपत्रमा भारतीय पक्षलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान छ । एकेडेमी निर्माण कम्पनी छनोटका लागि विगतमा यस्तै किसिमका दुइटा आयोजनामा ७ वर्षयता पेटी ठेक्काबिनै आफैं ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । तर २०७८ वैशाख १९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ मा एकेडेमी निर्माणमा भाग लिने कम्पनीलाई १० वर्षयता कम्तीमा यस्तै किसिमको एउटा आयोजना सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने र त्यस्तो काम कम्तीमा ४० प्रतिशत पेटी ठेक्काबिनै सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय मस्यौदासँग कानुनी प्रावधान बाझिए मस्यौदाकै प्रावधान लागू हुने निर्णय गरेको छ ।
बोलपत्रमा कुल आयोजनाको अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्म काम पेटी ठेक्का र ३५ प्रतिशत ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा गर्न सकिने उल्लेख छ । नेपालमा भने २५ प्रतिशत मात्रै काम टुक्र्याएर र २५ प्रतिशत नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । भारतले एकेडेमीको बोलपत्र आह्वानमा जुनसुकै देशका कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए पनि आवेदकलाई कुनै पनि किसिमको ‘सहुलियत/विशेष सुविधा’ दिन नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउन भारतले नियुक्त गर्यो परामर्शदाता
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ३१ मा भने नेपालबाट आह्वान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा स्वदेशी ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गरे ५ प्रतिशत महँगो कबोल भए पनि स्वदेशीलाई प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रिफरेन्स) दिनुपर्ने उल्लेख छ । बोलपत्रको अर्को विवादास्पद बुँदा हरेक ६० दिनमा निर्माण कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने हो । बोलपत्रमा निर्माण कम्पनी छनोट भएपछि ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र त्यसपछि हरेक ६० दिनमा कार्यप्रगतिका आधारमा भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ ।
बोलपत्रमा काम सुरु भएको ३६ महिनाभित्र तीन चरणमा गरेर आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । सुरुको ६ महिनासम्म प्रारम्भिक, ७ देखि ३० महिनासम्म पहिलो चरण, १२ देखि ३३ महिनासम्म दोस्रो चरण र १९ देखि ३६ महिनासम्म तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आयोजना तोकिएको मितिमा नसकिए प्रत्येक दिन शून्य दशमलव ०५ देखि शून्य दशमलव ०१० प्रतिशतसम्म जरिवाना र तोकिएको अवधिभन्दा छिटो काम सम्पन्न भए त्यही अनुपातमा बोनस दिने व्यवस्था छ । तर बुधबार आह्वान गरिएको बोलपत्रमा जरिवाना र बोनस प्रावधान नरहने उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रतिष्ठान टेन्डरको मस्यौदा भारतमै तयार !
ठेकेदारले सर्तअनुसार कार्यप्रगति नगर्दा निम्तिने क्षतिको स्थिति आए सरकारले ठेकेदारलाई दिनमा शून्य दशमलव ०५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराउने प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२१ मा छ । बोलपत्रमा त्यस्तो जरिवाना अधिकतम ५ प्रतिशत मात्रै हुने उल्लेख छ । आयोजना आफैं हात पाउने गरी भारतले त्यस्तो प्रावधान राखेको प्रहरीका एक अधिकृतले बताए ।
प्राकृतिक विपत्ति आए आयोजना निर्माणको अवधि सर्तसहित बढाउन सकिने प्रावधान नेपालमा छ । तर बोलपत्रमा त्यस्तो सुविधा नरहने भनिएको छ । आयोजना सुरु हुनुअगावै ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ (परिचालन खर्च) अन्तर्गत ३ सय मिलियन नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गरिने बोलपत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन खर्च दिने उल्लेख थियो । त्यसमा १० प्रतिशत सुरुमा र कार्यप्रगतिका आधारमा पछि १० प्रतिशत भुक्तानी गर्न सकिने भनिएको छ । आयोजनामा अग्रिम भुक्तानीको रकम दुरुपयोग भएको गुनासो बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ मा आयोजना सुरु हुनुअघि ५ प्रतिशत र काम सुरु भएपछि ५ प्रतिशत भुक्तानी गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यही प्रावधान अहिले पनि रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
भारतले सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट (सीपीडब्लूडी) मार्फत २०७६ पुसमा एकेडेमीको डीपीआर बनाएर नेपाललाई बुझाएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७६ फागुन २३ मा डीपीआर स्वीकार गर्ने निर्णय गरे । त्यसको १ वर्षपछि सीपीडब्लूडीबाटै बोलपत्रको मस्यौदा तयार पारेर स्वीकृतिका लागि भारतीय दूतावासमार्फत प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, प्रहरीले खरिदसम्बन्धी कानुनसँग मेल नखाने प्रस्ताव आएको भन्दै कानुनअनुसार मिलाएर पठाउन सुझावसहितको प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो ।
सुरुमा भारतले अनुदानबापतको रकम नेपाल सरकारलाई दिने र प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘ग्लोबल टेन्डर’ मार्फत ठेक्का सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । तर पछि भारतले आफ्नै पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आयोजना निर्माणमा व्यवस्थापकीय भूमिका खोज्यो । पछि त्यसबाट पनि अघि बढेर उसले गुरुयोजना निर्माण, बोलपत्रको मस्यौदादेखि यसका सर्त र आर्थिक खटनपटन आफ्नै रहने गरी डीपीआर बनायो । उसले डीपीआरअनुसार आयोजना अघि बढाउन केपी सिंह (सिभिल इन्जिनियर) को नेतृत्वमा ६ कर्मचारीलाई परामर्शदाता बनाएर पठाएको छ ।
तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय गृह (सीमा सुरक्षा हेर्ने) सचिव स्नेहलता कुमारले सन् २०१४ मा प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला निर्माणको सबै जिम्मा नेपालले लिने र डीपीआर तथा परामर्शदाता छनोट गर्दा भारतको सुझाव लिइने भनिएको थियो । सम्झौताको वर्ष दिन नबित्दै डीपीआर बनाउन प्रहरी प्रतिष्ठानले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्यो । टेन्डर प्रतिस्पर्धामा भारतीय कम्पनीहरू पनि सहभागी थिए । तर भारतीयको भन्दा कम कबोल गर्ने नेपालको शाह एसोसिएट्स छानिएपछि भारतले असहमति जनायो ।
२०७२ माघ १४ र १५ मा काठमाडौंमा बसेको ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी’ (जेपीएमसी) बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले आयोजनामा भारतको भूमिका स्पष्ट नभएसम्म काम अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्यो । आयोजना सम्पन्न गर्न नेपालका गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा दुवै देशका गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समान ३–३ जना र नेपाल प्रहरीबाट १ जना सदस्य रहेको जेपीएमसी गठन गरिएको थियो । बैठक नियमित रूपमा बस्नै सकेन । जेपीएमसीका निर्णय कार्यान्वयन गर्न एकेडेमीका कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ (पीसीयू) पनि गठन भयो । तर भारतले आफ्नो देशको अनुदान खर्च हुने भन्दै गुरुयोजना, परामर्शदाता, टेन्डर र खर्चको तजबिजीमा आफ्नो कार्यकारी भूमिका हुनुपर्ने सर्त राख्यो । त्यसपछि नेपालले भारतीय पक्षबाटै डीपीआर बनाउनेमा सहमति जनायो ।
सन् २०१० मा पनि भारतले एकेडेमी बनाइदिने तर ५ वर्षसम्म भारतीय सुरक्षा अधिकारी एकेडेमीको प्रिन्सिपल भएर बस्ने प्रस्ताव नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीले गरेका थिए । त्यस प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेन । प्रहरीका एक अधिकारीले भारतीय पक्ष आयोजनामा हावी भए पनि एकेडेमी निर्माणका लागि बाटो खुलेको बताए । ‘२६ वर्षसम्म रोकिएको आयोजना अघि बढ्नुलाई हामीले ब्रेक थ्रु मानेका छौं,’ उनले भने ।कान्तिपुर सभार
